राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में गर्भावस्था के दौरान उपचार या प्रसव के समय सात महीनों में 24 महिलाओं की कथित मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया
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