ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा लोनावला में आयोजित “पीएमएवाई-जी सुधार संवाद” में, ऋणदाता संस्थाओं ने पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों के लिए संस्थागत वित्तपोषण का प्रस्ताव रखा: राज्यों, एचएफसी, एसएफबी, एमएफआई और आरआरबी ने ग्रामीण आवास के लिए किफायती संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की रूपरेखा पर चर्चा की

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